जानिए भारत सरकार के 2021 के बजट की प्रमुख बातें

Budget 2021 Special
Budget 2021 Special

75 वर्ष से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को जो केवल पेंशन या फिर ब्याज से गुजारा करते है, उन्हें कर देने से छूट दे दी गयी है।

विनिवेश पर जोर दिया गया है। सरकार एयर इंडिया को बेचेगी, इंश्योरेंस में FDI को बढ़ाएगी, जल्द ही LIC का IPO भी लाएगी।

बजट के पेश होने के बाद सेंसेक्स में करीब 1500 अंकों की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली।

सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 2.38 लाख करोड़ आवंटित किये, जो की पिछले साल की तुलना में 137% ज़्यादा है।

उपकरणों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 2.5 प्रतिशत बढ़ने के बाद अब मोबाइल महँगे हो जाएँगे।

साल में ढाई लाख रुपये से ज्यादा के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर अब नॉर्मल रेट्स से टैक्स लिया जाएगा।

सरकार ने बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। पर इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि सरकार एक्साइज ड्यूटी को भी कम करके कीमतों को बैलेंस करेगी।

होम लोन: सरकार ने 1.50 लाख रुपये की धनराशि तक ब्याज में अतिरिक्त कटौती की सुविधा 31 मार्च 2022 तक बड़ा दी है।

स्वास्थ्य बजट में 135 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी है। देश में 17 पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट, 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और चार नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सेंटर भी खोले जाएंगे।

पुरे देश में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएँगे।

देश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में 758 एकलव्य विद्यालय जाएँगे।

टैक्स असेसमेंट की सीमा तीन साल कर दी गयी है।

पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पालिसी लायी जाएगी।

आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिए जाएँगे।

हायर एजुकेशन कमिशन का गठन किया जाएगा।

पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को शुरू किया जाएगा और इसमें 6 सालों में 64,180 रुपए आवंटित किए जाएँगे।

17,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स बनाए जाएँगे।

उज्ज्वला योजना को और 1 करोड़ लाभार्थिओं तक पहुँचाया जाएगा।

लेह में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा।

जल जीवन मिशन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्चे जाएँगे। इसके अंतर्गत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में पानी के कनेक्शंस और 500 अमृत शहरों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा की जाएगी।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है।

32 नए एयरपोर्ट बनाए जाएँगे।

नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ का गठन किया जाएगा।

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